Ladaki Yojana महाराष्ट्र सरकारची लाडकी बहीण योजना योजनेतील पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र ऑगस्ट महिन्याची रक्कम काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात अजून जमा झाली नाही. या उशीरामागील मुख्य कारणं तपासणी व खात्यांमधील काही तांत्रिक अडचणी हे आहेत. सरकारने खात्यांची पडताळणी करण्यासाठी Aadhaar-बँक खाते लिंक, उत्पन्नाची पडताळणी इत्यादी प्रक्रिया घडवली आहे.
कोणत्या लाभार्थ्यांना पैसे मिळणार नाहीत
अशा काही महिलांना पैसे नाही मिळणार ज्यांचे बँक खाते Aadhaar शी लिंक नाही किंवा खाते निष्क्रिय आहे. तसेच, जर उत्पन्न निकष किंवा पात्रता निकष पाळले गेले नाहीत, जसे की कुटुंब उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा जास्त असणे, घरात अनेक लाभार्थी असणे इत्यादी. याशिवाय जर एखादी महिला दुसऱ्या सरकारी योजनेंतर्गत समान मदत मिळवत असेल तर ती देखील अपात्र ठरू शकते.
सरकारने काय सांगितले आहे
महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले आहे की ऑगस्ट महिन्याचे पैसे ११ सप्टेंबर २०२५ पासून पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होऊ लागले आहेत. त्यांनी हे देखील सांगितले की जोखीमाच्या मुद्द्यांमुळे काही खात्यांमध्ये पडताळणीची प्रक्रिया अडचणीच्या वाटेवर होती. परंतु सरकार प्रयत्न करत आहे की प्रत्येक पात्र लाभार्थीला होणारी मदत वेळेत मिळावी.
आपण काय करु शकता
जर तुम्हाला ऑगस्टचा हप्ता अजून मिळालेला नसेल, तर खालील गोष्टी तपासा: तुमचे बँक खाते Aadhaar सह लिंक आहे की नाही, खाते सक्रिय आहे का, तुमची अर्ज माहिती बरोबर आहे की नाही, उत्पन्न प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रे सुसंगत आहेत का. तसेच, “Applications Made Earlier” किंवा “Payment Status” या पर्यायाद्वारे औपचारिक पोर्टलवर लॉगिन करून तुमची स्थिती तपासा. आदित्य तटकरे यांनीदेखील लाभार्थ्यांना असेच करण्याचा सल्ला दिला आहे.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक सहाय्य पुरवण्याचा आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या देयकात काही तांत्रिक व पडताळणी अडचणी आल्या तरी सरकारने ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यांना मदत मिळालेली नाही, त्यांनी आपली खात्री करून आवश्यक दावे सौपावेत.
Disclaimer
ही माहिती सार्वजनिक वृत्तपत्रे आणि सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. योजनेच्या नियम, पात्रता निकष, तारीखा व तपशील काळानुसार बदलू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी किंवा मदत मिळविण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळ आणि विभागीय कार्यालयातून ताजी माहिती तपासावी.
